डायचे वेले जर्मनी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार "द बॉब्स" से सम्मानित पत्रिका "दुधवा लाइव"

International Journal of Environment & Agriculture, Vol.7, no 06, June 2017, ISSN 2395-5791

"किसी राष्ट्र की महानता और नैतिक प्रगति को इस बात से मापा जाता है कि वह अपने यहां जानवरों से किस तरह का सलूक करता है"- मोहनदास करमचन्द गाँधी

Apr 12, 2011

वन विभाग की गुलामी से आजाद हुए सुरमा व गोलवोझी के थारू



सुरमा एवं गोलवोझी (दुधवा-खीरी) से देवेन्द्र प्रकाश मिश्र की रिपोर्ट

जिलाधिकारी समीर वर्मा ने वनाधिकार कानून के तहत सूरमा ग्राम के 289 निवासियों को उनकी जमीन के मालिकाना हक का प्रमाण पत्र देकर इतिहास रच दिया। सूरमा हिन्दुस्तान का पहला ग्राम वन गया है जिसे नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व क्षेत्र के बीच में आबाद होने के बावजूद वनाधिकार कानून का लाभ दिया गया है।
दुधवा नेशनल पार्क के मध्य आबाद ग्राम सूरमा में आयोजित किए गए शिविर में जिलाधिकारी समीर वर्मा ने केन्द सरकार के ऐतिहासिक अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2007 के तहत 289 थारू परिवारों को उनके घर, खेत और खलिहान के मालिकाना हक का प्रमाण पत्र दिया। श्री वर्मा ने सवसे पहले घुरका को प्रमाण पत्र दिया तो पूरा पंडल तालियों की गड़गड़ाहट से मुंज उठा। इसके वाद डीएम ने वेचेराम, श्रीमती रूपा देवी, सतीश कुमार, पिरथी, विल्लो फत्ते आदिको प्रमाण पत्र देते हुए कहा कि प्रयास करके एक साल के भीतर वनाधिकार कानून को लागू कराया गया है। उन्होंने कहा कि प्रमाण पत्र ठीक तरह से देख ले अगर कोई त्रुटि है तो वतादे उसे ठीक करा दिया जाएगा। श्री वर्मा ने सभी से वन एवं वन्यजीव संरक्षण व सुरक्षा में पूरा सहयोग दिए जाने की अपील की। उन्होंने वताया कि सूरमा ग्राम अम्वेडकर ग्राम विकास योजना में चयनित है शीघ्र ही विकास के कार्य शुरू कराए जाएगें। डीएम समीर वर्मा ने ग्राम सूरमा में 289 थारू परिवारों को 625,477 हेक्टैयर वन भूमि के मालिकाना हक के अधिकार पत्र दिए। इसमें आवास के लिए 32,637 हेक्टैयर एवं कुषि हेतु 592,84 हेक्टैयर जमीन के अधिकार पत्र अिए गए हैं। डीएम समीर वर्मा ने वताया कि दिए गए अधिकार पत्रों के अनुसार जमीन को राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर दिया गया है। 23 साल की लम्वी लड़ाई लड़ने के बाद मिली सफलता के वाद सूरमावासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। सूरमा को आजाद कराने की लड़ाई में अग्रणी भूमिका में रहे राष्ट्ीय वन जन श्रमजीवी मंच के कार्यकर्ता रजनीश ने इसे सत्य की जीत बताते हुए डीएम समीर वर्मा एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश कुमार आदि के प्रति आभार जताया। वनाधिकार राज्यस्तरीय निगरानी समिति के सदस्य रामचन्द्र राना ने कहा कि जबतक सूरमा के सभी लागों को उनका अधिकार नहीं मिल जाता है संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अव बन विभाग द्वारा किए जाने वाले उत्पीडन और शोषण का करारा जवाव दिया जाएगा।

दुधवा नेशनल पार्क की उत्तर सोनारीपुर वनरेंज के जंगल में आवाद ग्राम गोलवोझी में शिविर लगाकर डीएम समीर वर्मा ने जिले में इतिहास बनाते हुए अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2007 के तहत थारू परिवारों को उनके मालिकाना हक का अधिकार पत्र दिए। गोलवोझी में वितरित किए कुल 58 अधिकार पत्र के तहत 47,842 हेक्टैयर जमीन परउनको मालिकाना हक दिया गया है। इसमें आवास के लिए 3,588 हेक्टेयर तथा कृषि की 40,245 हेक्टेयर वन भूमि पर मालिकाना हक दिया गया है। डीएम समीर वर्मा ने कहा कि सामुदायिक अधिकारों के लिए शीघ्र ही दावा फार्म भरवाए जाएगें। उन्होंने थारूजनों से वन एवं वंयजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण के कार्यो में सक्रिय सहयोग दिए जाने की अपील की। अधिकार पत्र मिल जाने के बाद घने जंगल के बीच बेवशी वाला जीवन गुजारने वाले थारू परिवारों के लिए नए युग की शुरूआत का सूरज उदय हुआ है।  अधिकार पत्रों पर राज्य सरकार की ओर से जिलाधिकारी समीर वर्मा, जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश कुमार, दुधवा नेशनल पार्क के डिप्टी डायरेक्टर संजय पाठक ने हस्ताक्षर किए हैं। शिविर में एसडीएम अृतलाल शाहू, सीओ विवेक चन्द्रा, दुधवा पार्क वार्डन ईश्वर दयाल, बीडीओ नागेन्द्र मोहन त्रियाठी, तहसीलदार अशोक कुमार, नायव तहसीलदार केपी सिंह, जिला सूचना उप निदेशक आईए मसूदी एटीएस के अधीक्षक यूके सिह आदि अधिकारी उपस्थित रहे।

दुधवा नेशनल पार्क प्रशासन के लिए 08 अप्रैल 2011 का दिन जहां काला अध्याय साबित हुआ वहीं थारूग्राम सूरमा आजाद हो गया, गोलबोझी के थारूओं का बनभूमि पर मालिकाना हक के अधिकार पत्र मिल गए। इसके चलते बनाधिकार कानून को लागू करने में अड़ंगा डालने वाले दुधवा के अधिकारियों के प्रयासों को करारा झटका लगा है। जबकि बनाधिकार कानून के तहत मिली विजय पर पूरे थारूक्षेत्र में खुशी का माहौल है और क्षेत्रवासी दीवाली मना रहे हैं।

आदिवासी जनजाति थारूक्षेत्र में आबाद ग्राम सूरमा देश का पहला ग्राम बन गया जो नेशनल पार्क एवं टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बसे होने के बाद भी उसे बनाधिकार कानून का लाभ मिला और सूरमा में आबाद 340 दावेदारों में से 289 थारूओं को वनभूमि पर मालिकाना हक मिल गया है। हालांकि थारूओं को यह सफलता एक लम्बी लड़ाई लड़ने के बाद मिली है। वर्षों से भारत-नेपाल सीमावर्ती जंगल के बीच आवाद थारू ग्राम सूरमा को 1978 में जब थारू क्षेत्र के 37 ग्रामों में से 35 ग्राम राजस्व में शामिल कर लिए गए तव उसे यह कहकर राजस्व ग्राम का दर्जा नहीं दिया गया कि यह दुधवा नेशनल पार्क की सीमा के भीतर है। इसी श्रेणी में गोलबोझी को भी शामिल कर लिया गया। सन् 1980 में सूरमा गाम के लोग अपना हक पाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। 23 साल तक चली कानूनी दावपेंचों की लड़ाई में हाईकोर्ट ने सन् 2003 में सूरमावासियों के खिलाफ अपना फैसला सुनाया। इस पर दुधवा नेशनल पार्क प्रशासन ने सूरमा को उजाड़ने के लिए तमाम असफल प्रयास किए। इस बीच सन् 2008 में केन्द सरकार ने ऐतिहासिक अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2007 लागू कर दिया। इस ऐतिहासिक वनाधिकार कानून को लागू करने में दुधवा पार्क प्रशासन लगातार अड़गे डालता रहा। सूरमावासियों का उनका हक दिलाने के लिए राष्ट्रीय वन जन श्रमजीवी मंच व उसके स्थानीय घटक संगठन थारू आदिवासी महिला किसान मंच ने सन् 2002 में सघर्ष की राह पकड़ी और वनाधिकार पाने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। इसमें सरकार द्वारा गठित वनाधिकार राज्यस्तरीय निगरानी समिति के सदस्य रामचन्द्र राना ने थारू क्षेत्र की समस्याओं एव वन विभाग द्वारा किए जाने वाले उत्पीड़न को प्रमुखता से शासन तक पहुंचाया जिसका परिणाम यह निकला कि शासन के निर्देश पर वनाधिकार कानून के तहत सूरमा एवं गोलबोझी के निवासियो के वनभूमि पर मालिकाना हक देने के लिए पिछले साल दावा फार्म भरे गए। जांच पड़ताल की प्रक्रिया के वाद आज आठ अप्रैल को सूरमावासियों को वनभूमि पर मालिकाना हक मिल जाने के बाद सूरमा वन विभाग की गुलामी से आजाद हो गया है। इसके साथ ही वनाधिकार की लड़ाई में साथ रहे थारू ग्राम गोलबोझी के निवासियों को को भी जमीन का मालिकाना हक मिल गया है। मालूम हो कि वनभूमि में रहने के कारण सूरमा एवं गोलबोझी ग्राम के निवासियों को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का न लाभ मिल रहा था और न ही गांव में सरकारी स्कूल खुल सके थे। यहां तक गांव के निवासी पक्का घर नहीं वना सकते थे। इसके कारण इन गावों के सैकड़ो परिवार आजाद भारत में गुलामी वाला नारकीय जीवन गुजारने को विवश थे। घर, खलिहान, खेत की जमीन पर मालिकाना हक मिल जाने के बाद आज से सूरमा व गोलवोझी में आजादी का नया सूरज उदय हो गया है। वनाधिकार कानून कानून के हथियार से मिली सफलता को लेकर पूरे थारू क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है थारू इस जीत की खुशी में थारू क्षेत्र में दीवाली मनाई जा रही है। जबकि दुधवा पार्क प्रशासन के हौसले पस्त हैं।

क्या है वनाधिकार कानून-
अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2007 के तहत वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी को काबिज भूमि पर खेती का अधिकार, सामुदायिक अधिकार चाहे किसी नाम से ज्ञात हो इसमें राजाओं एवं जमींदारों के दौरान प्रयुक्त अधिकार शामिल हैं, गौण वन उत्पाद, चारागाहों, जलाशयों, गृह और आवास तथा कोई ऐसा पारम्परिक अधिकार जिसका यथास्थिति, वन निवास करने वाली उन अनुसूचित जनजातियों या अयं परम्परागत वन निवासियों द्वारा रूढ़िगत रूप से उपयोग किया जा रहा हो। कानून में सबसे महत्वूपर्ण अधिकर यह है भी है कि जो अनुसूचित जनजातियों और अयं परम्परागत वन निवासियों के 13 दिसम्बर 2005 से पूर्व किसी भी प्रकार की वन भूमि से पुर्नवास के वैध हक प्राप्त किए बिना अवैध रूप से बेदखल या विस्थापित किया गया हो उसे वनाधिकार का लाभ देने का प्राविधान अधिनियम में दिया गया है। जिसका खुला उल्लंघन दुधवा नेशनल पार्क के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है।



क्या हैं केन्द्र और प्रदेश सरकार के शासनादेश
वनाधिकार कानून लागू किए जाने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र फाइल संख्या 7-12/2010 दिनांक 21-06-2010 में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धरा 02 (ख) के अंतर्गत राष्ट्रीयय उद्यानों व अभ्यारण्यों में निर्वासित अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों को उनके कव्जे की भूमि पर उनके अधिकारों को मान्यता देने एवं उनके अधिकारों को उन्हे सौपने का आदेश दिया गया है। इसी आदेश के क्रम में उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव (वन अनुभाग 2) के पत्र संख्या 273/14-2-2010 दिनांक 11-10-2010 के शासनादेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय उद्यानों व अभ्यारण्यों में निर्वासित अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों को उनके कव्जे की भूमि पर उनके अधिकारों को मान्यता देने एवं उनके अधिकारों को उन्हे सौपने हेतु कार्यवाही की जानी है। पुनर्स्थापना के पूर्व राष्ट्रीय उद्यानों व अभ्यारण्यों में अधिकारों से सम्वंधित सभी औपचारिकताएं पूरी करने तक कोई बेदखली एवं पुनर्स्थापना अनुमन्य नहीं है। केन्द्र और प्रदेश की सरकार जहां वनाधिकार कानून को लागू करवाने में गंभीर है वहीं दुधवा के अधिकारी शासनादेशों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं और वनाधिकार कानून को लागू करवाने में अड़ंगे डालकर थारूओं के साथ अन्य परम्परागत वन निवासियों को उजाड़ने की साजिश जरूर कर रहें हैं। इसके कारण पूरे थारू क्षेत्र के निवासियों में रोष फैल गया है।

 देवेन्द्र प्रकाश मिश्र, (लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, मौजूदा वक्त में हिन्दुस्तान दैनिक के पलिया में संवाददाता, वन्य-जीव सरंक्षण पर लेखन, अमर उजाला में कई वर्षों तक पत्रकारिता, आप पलिया से ब्लैक टाइगर नाम का अखबार निकाल रहे हैं, इनसे dpmishra7@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। )

1 comments:

Arunesh c dave said...

आजादी के पैसठ साल बाद आदिवासियों को उनका हक मिलना शुरू हुआ है अभी तो उनको वो जमीने दीं जा रही हैं जिनमे से दशको से खेती करते आ रहे थे अब कोई उन्हे भगाने के नाम से शोषित नहीं कर पायेगा आशा है उनको उनके जंगल मूल रूप मे लौटाये जायेंगे पर जिम्मेदारी आदिवासियों पर भी होगी कि वे वन्यप्राणियो के साथ सहअसतित्व से रहें ।

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