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Feb 13, 2021

उत्तराखंड की 85 फ़ीसद आबादी प्राक्रतिक आपदा से खतरे के मुहाने पर: रिपोर्ट

 

सिल ऑन एनर्जीएनवायरनमेंट एंड वाटर (CEEW) द्वारा जारी एक स्वतंत्र विश्लेषण के अनुसारउत्तराखंड में 85 प्रतिशत से अधिक जिले जहाँ नौ करोड़ से अधिक लोगों के घर हैंअत्यधिक बाढ़ और इसके संबंधित घटनाओं के हॉटस्पॉट हैं।

यही नहीं, उत्तराखंड में चरम बाढ़ की घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता 1970 के बाद से चार गुना बढ़ गई है। इसी तरहभूस्खलनबादल फटनेग्लेशियल झील के प्रकोप आदि से संबंधित बाढ़ की घटनाओं में भी चार गुना वृद्धि हुई हैजिससे बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। राज्य के चमोलीहरिद्वारनैनीतालपिथौरागढ़ और उत्तरकाशी जिले बाढ़ से अत्यधिक ख़तरे में हैं।

CEEW में प्रोग्राम लीड अविनाश मोहंती बताते हैंउत्तराखंड में हाल ही में आई विनाशकारी बाढ़ बाढ़ इस बात का सबूत है कि जलवायु संकट को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। पिछले 20 वर्षों मेंउत्तराखंड ने 50,000 हेक्टेयर से अधिक वन को खो दिया हैजिससे इस क्षेत्र में सूक्ष्म जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं। इससे राज्य में चरम जलवायु घटनाओं में वृद्धि हुई है। भूमि उपयोग आधारित वन बहाली पर ध्यान देने से न केवल जलवायु असंतुलन को दूर किया जा सकता है बल्कि राज्य में स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देने में भी मदद मिल सकती है।”  वो आगे कहते हैं, “अब स्थिति ऐसी नहीं कि इन विषयों पर काम विकल्प की तरह लिया जाये। ये मुद्दे तो राष्ट्रीय अनिवार्यता हैं।

आगे, CEEW के मुख्य कार्यकारी अधिकारीअरुणाभ घोष कहते हैं, “उत्तराखंड में त्रासदी विस्तृत जिला-स्तरीय जलवायु जोखिम आकलन और विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर अनुकूली और लचीलापन क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता को दोहराती है। इसके अलावायह देखते हुए कि संवेदनशील समुदाय अक्सर चरम जलवायु घटनाओं से सबसे अधिक प्रभावित होते हैंउन्हें जोखिम मूल्यांकन योजना का एक अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए। अंत मेंचरम जलवायु घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति के साथभारत को तत्काल एक राष्ट्रव्यापी लेकिन विकेंद्रीकृत और संरचितवास्तविक समय डिजिटल आपातकालीन निगरानी और प्रबंधन प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है। भारत को आर्थिक समृद्धि और मानव विकास के लिए अधिक लचीला और जलवायु के अनुकूल मार्ग बनाना चाहिए।

ध्यान रहे कि पिछले साल पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसारहिंदू कुश हिमालय ने 1951–2014 के दौरान लगभग 1.3 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि का अनुभव किया। तापमान में वृद्धि के कारण उत्तराखंड में सूक्ष्म जलवायु परिवर्तन और तेजी से हिमस्खलन पीछे हट गया हैजिससे बार-बार और आवर्तक फ्लैश बाढ़ आ रही है। आने वाले वर्षों मेंयह राज्य में चल रही 32 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को भी प्रभावित कर सकता हैजिनकी कीमत प्रत्येक 150 करोड़ रुपये से अधिक है।

 

अत्यधिक बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि के साथसीईईवी विश्लेषण ने यह भी बताया कि उत्तराखंड में 1970 के बाद से सूखा दो गुना बढ़ गया था और राज्य के 69 प्रतिशत से अधिक जिले इसकी चपेट में थे। साथ हीपिछले एक दशक मेंअल्मोड़ानैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में बाढ़ और सूखा एक साथ आया। यह आगे नीति निर्माताओं और प्रतिक्रिया टीमों के लिए जोखिम-सूचित निर्णय लेने को जटिल बनाता है।

CEEW द्वारा जलवायु जोखिम मूल्यांकन पर 2015 की एक रिपोर्टअन्य वैश्विक भागीदारों के साथगंगा बेसिन में बाढ़ की आवृत्ति में छह गुना वृद्धि का संकेत दिया थाशताब्दी के उच्च मार्ग पर। 2020 में प्रकाशित एक अन्य सीईईवी अध्ययन में पाया गया था कि 75 प्रतिशत जिले और भारत की आधी आबादी चरम जलवायु घटनाओं की चपेट में थी।


Climate Kahani 

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